Nagar Reporter
Online news Natwork
नवी दिल्‍ली – माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने गुप्तचर संस्थांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे, यूट्युब या ऑनलाईन मंचाला त्यांच्या 10 युट्युब वाहिन्यांवरील 45 ध्वनी-चित्रफितींवर बंदी घालण्याचे निर्देश दिले आहेत. संबंधित ध्वनी-चित्रफितींबर बंदी घालण्याचे निर्देश 23.09.2022 रोजी माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम 2021 च्या तरतुदींनुसार जारी करण्यात आले होते. बंदी घालण्यात आलेल्या ध्वनी-चित्रफितींना 1 कोटी 30 लाखांहून अधिक एकत्रित प्रेक्षक संख्या मिळाली होती. या ध्वनी-चित्रफितींमध्ये बोगस बातम्या आणि धार्मिक समुदायांमध्ये द्वेष पसरवण्याच्या उद्देशाने मॉर्फ केलेले व्हिडिओ याचा समावेश होता. उदाहरणांमध्ये सरकारने काही समुदायांचे धार्मिक अधिकार काढून घेतल्याचे खोटे दावे, धार्मिक समुदायांविरुद्ध हिंसक धमक्या, भारतात सांप्रदायिक युद्ध भडकल्याची घोषणा इ. याचा समावेश आहे. या ध्वनी-चित्र फितींमध्ये सांप्रदायिक विसंवाद निर्माण करण्याची आणि देशातील सार्वजनिक सुव्यवस्था बाधित करण्याची क्षमता असल्याचे आढळून आले.
मंत्रालयाने बंदी घातलेल्या काही ध्वनी-चित्रफिती अग्निपथ योजना, भारतीय सशस्त्र दले, भारताची राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणा, काश्मीर आणि अशाच संबंधित मुद्द्यांवर चुकीची माहिती पसरवण्यासाठी वापरल्या जात होत्या. ही सामग्री भारताची राष्ट्रीय सुरक्षा आणि भारताच्या परदेशी देशांबरोबरच्या मैत्रीपूर्ण संबंधांच्या दृष्टीकोनातून चुकीची आणि संवेदनशील असल्याचे आढळून आले होते.
काही ध्वनी-चित्रफितींमध्ये जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाखच्या काही भागांसह भारतीय हद्दीबाहेर भारताची चुकीची बाह्य सीमा दाखवण्यात आली होती. नकाशामधून करण्यात आलेले हे चुकीचे सादरीकरण भारताचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेसाठी हानीकारक असल्याचे आढळून आले. मंत्रालयाने बंदी घातलेली सामग्री भारताचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता, देशाची सुरक्षा, भारताचे परदेशी देशांबरोबरचे मैत्रीपूर्ण संबंध आणि देशाच्या सार्वजनिक सुव्यवस्थेसाठी हानीकारक असल्याचे आढळून आले. त्यानुसार माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 च्या कलम 69A च्या कक्षेत ही सामग्री समाविष्ट करण्यात आली. भारताचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा, परराष्ट्र संबंध आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेला बाधा पोहोचवण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नांना हाणून पाडण्यासाठी भारत सरकार वचनबद्ध आहे.
