ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क
नगर रिपोर्टर
नवीदिल्ली – लोकसभेच्या हिवाळी हंगामाला आज(सोमवार)पासून सुरूवात झाली आहे. लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात तीन कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी विधेयक मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर आता राज्यसभेत देखील तीन कृषी कायदे बील मंजूर करण्यात आले आहे. दोन्ही सभागृहांमध्ये कृषी कायदे बील रद्द करण्यासाठी मंजुरी मिळाली आहे. विरोधी पक्षांकडून कृषी कायदा बिलाबाबत एकच गदारोळ पहायला मिळाला होता. परंतु विरोधी पक्षांकडून हे बील रद्द करण्याची मागणी धरू लागली. त्याप्रमाणे लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये हे विधेयक रद्द करण्यास मंजुरी मिळाली आहे. मात्र आता राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी म्हणजेच मंजुरी मिळणे खूप महत्त्वाचे आहे. कारण राष्ट्रपतींनी यावर निर्णय घेतल्यास हे तीन कृषी कायदे बील रद्द होऊ शकतात.
शेतकरी संघटनेचे नेते राकेश टिकैत यांनी देखील प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला होता. कृषी कायदे मागे घेण्याचे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यामुळे आम्हाला त्याचा खूप आनंद आहे. परंतु आमचे सातशे शेतकरी बांधव शहीद झाले आहेत. त्यामुळे आम्ही आनंदोत्सव साजरा करणार नाही. हा कायदे म्हणजे एक मोठा रोग होता आणि हा रोग आता गेल्याच टिकैत यांनी सांगितलं आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कृषी कायदे बील मागे घेण्याचं आश्वासन संपूर्ण भारताला आणि विशेषत: शेतकरी बांधवांनी त्यांनी दिलं होतं. त्याप्रमाणे केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी लोकसभेत तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याच प्रस्ताव मांडला. त्यानंतर विरोधकांच्या गोंधळातच हा प्रस्ताव आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर राज्यसभेत सुद्धा विरोधकांच्या आवाजी मतदानाने हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे.
राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सांगितलं की, तीन कृषी मागे घेण्यात येणाऱ्या विधेयकावर चर्चा करण्यात यावी. हे विधेयक अत्यंत घाईच्या स्वरूपात लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. कारण केंद्र सरकार हे शेतकऱ्यांच्या बाजूने असल्याचं त्यांना सिद्ध करायचं आहे. असे खर्गेंनी म्हटलं आहे.
