ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क
नगर रिपोर्टर
विजेचे बिल ५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास ते बिल आता रोखीने भरता येणार नाही. हे बिल भरण्यासाठी धनादेश द्यावा लागणार आहे.
वीज नियामक आयोगाने हा निर्णय दिला आहे; मात्र या निर्णयामुळे महावितरणची थकबाकी वाढण्याची भीतीही वाढली आहे. या आधी रोखीने बिल भरण्याची मर्यादा ही दोन लाख रुपयांपर्यंत होती. वीज आयोगाने महावितरणच्या सर्व विभागांना याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. महावितरणने कॅश ऐवजी ऑनलाइन,डीडी अथवा चेकला महत्त्व दिले जाणार आहे.
ऑनलाइन सेवेला चालना मिळावी, यासह गैरमार्गाने कमावलेला पैसा थकीत वीज बिलाच्या स्वरूपात भरण्यात येत असल्याचा संशय व्यक्त करून याची नोंद राहावी. यासह राेखीने जास्तीचे बिल भरणा करणारे कोण आहेतॽ हे कळावे यासाठी महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने २४ फेब्रुवारी रोजी वीज बिल रोखीत भरण्यासाठीची दरमहा कमाल मर्यादा ५ हजार रुपये केली. १ एप्रिल २०२१ पासून याची अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश जारी केले होते; मात्र, महावितरणकडून त्याची प्रत्यक्ष कृती ७ ऑक्टोबरला सुरू झाली. त्यामुळे आता ग्राहक ५ हजार रुपयांच्या वर रोखीने वीज बिल भरू शकणार नाहीत. तसेच महावितरणकडूनही ते स्वीकारले जाणार नाही. पाच हजार रुपयांवरील वीजबिल भरणा करण्यासाठी ऑनलाइन सेवा, डीडी आणि चेकचा वापर करावा लागेल. हा निर्णय ग्राहकांबरोबरच महावितरणच्या वसुली पथक, अकाउंट खात्यासाठी डोकेदुखी ठरणार हे स्पष्ट झाले आहे.
ग्राहकांना या अडचणी येणार: ग्राहकाकडे वसुलीसाठी गेलेल्या पथकाला आता नगदी ५ हजारांपेक्षा अधिक रक्कम स्वीकारता येणार नाही. जळगाव परिमंडळातील १६ लाख ग्राहकांपैकी सव्वातीन लाख ग्राहक ऑनलाइन सेवेचा वापर करतात. काही ग्राहक जसा वेळ मिळेल तसे वीज बिल भरणा केंद्र, महावितरण कार्यालयात जाऊन प्रत्यक्ष रोखीने पैसे भरतात; मात्र बहुतांश ग्राहकांना ऑनलाइन वीजबिल भरणा करता येत नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष वीज बिल भरण्यावरच विशेष भर दिला जातो. तर ५५ टक्क्यांवर ग्राहक नियमित वीजबिल भरतच नाहीत. त्यामुळे ही थकीत रक्कम वसूल कशी करावी, असा पेच महावितरण प्रशासनापुढे उभा ठेपला आहे.
ऑनलाइन सेवेचा पर्याय
महाविरतणने ग्राहकांसाठी www.mahadiscom.in या संकेतस्थळावर तसेच मोबाइल अॅपद्वारे ऑनलाइन पद्धतीने विनामार्यादा वीज देयकांचा भरणा करण्यासाठी सोय उपलब्ध करून दिली आहे. वसुली पथकाला त्यावरील रक्कम स्वीकारता येणार नाही. ऑनलाइनच्या गुगल पे, फोन पे, नेट बँकिंग, डीडी, चेकच्या माध्यमाचा वापर अनिवार्य झाला असल्याचे महाविरतणकडून सांगण्यात आले आहे.
👉ऑनलाइनचा वापर वाढवणे गरजेचे
वीज नियामक आयोगाने हा निर्णय दिला आहे
