आयएएस अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचे नियम बदलण्यावरून केंद्र-राज्य आमने-सामने

महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगाल सरकारचा विरोध

ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क
नगर रिपोर्टर
नवीदिल्ली – IAS नियुक्तीमध्ये केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित संशोधनाला जोरदार विरोध सुरू आहे. केंद्राच्या या प्रस्तावाला महाराष्ट्र सरकार आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नंतर आता छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आणि राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनीही तीव्र विरोध दर्शवला आहे. या सर्वांनीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र पाठवले आहेत. मोदी सरकार IAS (भारतीय प्रशासकीय सेवा) कॅडर रूल्स, 1954 मध्ये संशोधन करू इच्छित आहे. त्यानुसार, राज्य सरकारच्या आरक्षणाच्या अधिकाराला बगल देऊन केंद्र सरकार कुठल्याही आयएएस अधिकाऱ्याला डेप्युटेशनवर बोलवू शकेल.

मोदी सरकारचा प्रस्ताव संघराज्य शासन पद्धतीच्या विरोधात
भूपेश बघेल यांनी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की नवीन संशोधन झाल्यास त्याचा राजकीय गैरवापर होऊ शकतो. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास केंद्र सरकारला सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करताना राज्य सरकार सरकार किंवा संबंधित अधिकाऱ्याच्या सहमतीची सुद्धा गरज राहणार नाही. असे झाल्यास ते भारतीय राज्यघटनेतील संघराज्य शासन पद्धतीच्या विरोधात आहे.

तर दुसरीकडे, केंद्राचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास कुठलाही अधिकारी निष्ठेने काम करू शकणार नाही. त्याच्या डोक्यावर नेहमीच कारवाईची टांगती तलवार राहील असे राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी सांगितले आहे. संशोधनाचा हा प्रस्ताव केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या घटनात्मक अधिकारांच्या विरोधात आहेत.

महाराष्ट्राकडूनही विरोध

केंद्र सरकारच्या या प्रस्तावाला बिगर भाजपशासित राज्य विरोध करत आहेत. महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगाल सरकारने यापूर्वीच आपला विरोध दर्शवला. तर केरल सुद्धा या प्रस्तावाच्या विरोधात आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आपला विरोध दर्शवताना पीएम मोदींना 8 दिवसांत दोन पत्र पाठवले आहेत. केंद्र सरकारच्या प्रस्तावामुळे आयएएस अधिकाऱ्यांच्या मनात भीतीचे वातावरण आहे. मोदींना वाटेल तेव्हा ते कुठल्याही राज्यातील आयएएस आयपीएस यांना दिल्लीत बोलावून घेतील. यावर फेरविचार झाला नाही तर आंदोलन करू असे त्या म्हणाल्या. जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल काँफ्रन्सचे नेते उमर अब्दुल्ला यांनीही या प्रस्तावाला राज्य घटनेचे उल्लंघन म्हटले आहे.

केंद्रात नियुक्तीसाठी मुबलक प्रमाणात IAS अधिकाऱ्यांच्या आकड्यांचा दाखला देत मोदी सरकारने आयएएस अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीच्या नियमात संशोधनाचा प्रस्ताव मांडला आहे. केंद्राने याबाबत 25 जानेवारी पर्यंत राज्य सरकारांकडून सल्ला मागितला आहे. 31 जानेवारी पासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकार हा प्रस्ताव मांडणार अशी शक्यता आहे. 1 जानेवारी 2021 पर्यंत देशात एकूण 5200 आयएएस अधिकारी होते. त्यापैकी 458 केंद्रात नियुक्त होते.

• राज्य सरकार एखाद्या आयएएस अधिकाऱ्याला केंद्रात पाठवण्यास विलंब लावत असतील तर त्या अधिकाऱ्याला कॅडरमधून रिलीव्ह केले जाईल.
• केंद्र पोस्टिंग केल्या जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे निर्णय केवळ केंद्र सरकारच घेणार आहे. केंद्राचा निर्णय राज्य सरकारांना मान्य करावा लागेल. सध्या यासाठी अधिकाऱ्यांना राज्याकडून नाहरकत घ्यावी लागते. अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये मतभेद झाल्यास अंतिम निर्णय केंद्राचाच मान्य केला जाईल.
• केंद्र सरकारला जनतेच्या हिताच्या कामांसाठी एखाद्या राज्यातील आयएएस अधिकाऱ्याची गरज भासल्यास राज्य सरकार निश्चित वेळेतच त्या अधिकाऱ्याला रिलीव्ह करतील.